О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Казахстан
Президента Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан
Республики Казахстан
К.Токаев
УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 14 января 2020 года
№ 239
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые указы Президента
Республики Казахстан
которые вносятся в некоторые указы Президента
Республики Казахстан
1. В Указе Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 520 «О Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан и кадровых комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 19, ст. 319):
в Положении о Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
подпункт 2-2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2-2) рассмотрение вопросов занятия административных государственных должностей без проведения отбора в кадровый резерв и конкурсного отбора действующими судьями, депутатами Парламента, депутатами маслихатов, работающими на постоянной основе, а также политическими государственными служащими, международными служащими, судьями, прекратившими свои полномочия, за исключением прекративших их по отрицательным мотивам, выполнявшими свои полномочия не менее шести месяцев, лицами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв, лицами, имеющими стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах, определяемых Национальной комиссией, лицами, завершившими обучение по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, лицами, занимающими должность руководителя или заместителя руководителя в субъекте квазигосударственного сектора;»;
в пункте 4:
подпункт 2-2) изложить в следующей редакции:
«2-2) принятие решений по вопросам занятия административных государственных должностей без проведения отбора в кадровый резерв и конкурсного отбора действующими судьями, депутатами Парламента, депутатами маслихатов, работающими на постоянной основе, а также политическими государственными служащими, международными служащими, судьями, прекратившими свои полномочия, за исключением прекративших их по отрицательным мотивам, выполнявшими свои полномочия не менее шести месяцев, лицами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв, лицами, имеющими стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах, определяемых Национальной комиссией, лицами, завершившими обучение по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, лицами, занимающими должность руководителя или заместителя руководителя в субъекте квазигосударственного сектора;»;
дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
«9-1) определение перечня международных, зарубежных, транснациональных организаций и зарубежных государственных структур, работники которых могут занять административные государственные должности корпусов «А» и «Б» без проведения конкурса по решению Национальной комиссии при соответствии установленным квалификационным требованиям и наличии стажа работы не менее пяти последних лет в данных организациях и структурах;»;
в Типовом положении о кадровой комиссии области, города республиканского значения, столицы, утвержденном вышеназванным Указом:
подпункт 1-1) пункта 3 исключить.
2. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 151 «О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса «А» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 521):
в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса «А», утвержденных вышеназванным Указом:
в пункте 14:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) не менее семи лет стажа работы, в том числе не менее трех лет стажа государственной службы на политических государственных должностях либо на должностях корпуса «А», определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо в статусе депутата Парламента Республики Казахстан, либо на должностях не ниже категорий А-1, В-1, С-1, либо на должностях не ниже заместителей председателей комитетов центральных государственных органов, руководителей департаментов центральных государственных органов, либо не ниже руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) либо не менее семи лет стажа работы, в том числе не менее пяти лет стажа работы на должностях руководителей исполнительных органов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития;»;
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.»;
в пункте 15:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) либо не менее пяти лет стажа работы, в том числе не менее четырех лет стажа работы на должностях не ниже руководителей департаментов в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, Национальном Банке Республики Казахстан, Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, либо на должностях не ниже руководителей республиканских организаций со среднегодовой штатной численностью не менее пятидесяти человек или юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства**;»;
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.»;
в пункте 15-1:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) либо не менее семи лет стажа работы, в том числе не менее пяти лет стажа работы на должностях руководителей исполнительных органов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных институтов развития;»;
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) либо не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.»;
в Правилах отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», утвержденных вышеназванным Указом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Действующие судьи, депутаты Парламента, депутаты маслихатов, работающие на постоянной основе, а также политические государственные служащие, международные служащие, судьи, прекратившие свои полномочия, за исключением прекративших их по отрицательным мотивам, выполнявшие свои полномочия не менее шести месяцев, лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, лица, имеющие стаж работы не менее пяти последних лет в международных, зарубежных или транснациональных организациях, зарубежных государственных структурах, определяемых Национальной комиссией, лица, завершившие обучение по программам докторантуры (PhD, доктор по профилю) в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, определяемых Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, лица, занимающие должность руководителя или заместителя руководителя в субъекте квазигосударственного сектора, могут занять административные государственные должности корпуса «А» в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы без проведения отбора в кадровый резерв и конкурса по решению Национальной комиссии.
Президент Республики Казахстан вправе назначить лиц, указанных в части первой настоящего пункта, на административные государственные должности корпуса «А», назначение на которые осуществляется им, без проведения отбора в кадровый резерв и решения Национальной комиссии.».
3. В Указе Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 «О некоторых вопросах прохождения государственной службы» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 72-73-74, ст. 534):
в Правилах наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утвержденных вышеназванным Указом:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. По решению Президента Республики Казахстан нарушения норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, допущенные политическими государственными служащими, назначаемыми Президентом Республики Казахстан, и их заместителями, могут рассматриваться Комиссией при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции (далее – Комиссия по вопросам противодействия коррупции).
Комиссия по вопросам противодействия коррупции вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до увольнения с занимаемой должности.
Нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, допущенные акимами городов, являющихся административными центрами областей, акимами городов областного значения, районов областей и районов в городах рассматриваются советами по этике уполномоченного органа по делам государственной службы в областях, городах республиканского значения, столице, которые вправе вносить рекомендации о проведении служебного расследования, а также предложения о дисциплинарной ответственности должностных лиц вплоть до их увольнения с занимаемой должности.
Служебное расследование проводится по поручению лица, уполномоченного налагать дисциплинарное взыскания.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Досрочное снятие взыскания, если оно наложено по рекомендации Комиссии по вопросам противодействия коррупции, производится только по согласованию с ней, если иное не решено Президентом Республики Казахстан.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Дисциплинарная ответственность административных государственных служащих корпуса «А» рассматривается Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия) либо по ее поручению кадровой комиссией области, города республиканского значения, столицы (далее – региональная кадровая комиссия).»;
пункт 22 исключить;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Дисциплинарная ответственность административных государственных служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-R-1, С-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2, Е-R-1, Е-R-2, а также уполномоченных по этике, занимающих самостоятельные должности, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается советами по этике уполномоченного органа по делам государственной службы в областях, городах республиканского значения, столице (далее – совет по этике).».